उत्तर प्रदेश विधानसभा में पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग
उत्तर प्रदेश विधानसभा में पत्रकारों की सुरक्षा एवं उन्हें गुजारा भत्ता, कैशलेस ईलाज़ और अन्य बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने हेतु पूरे राज्य में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किए जाने की मांग उठाई गई।
पत्रकारों को हिंसा, धमकी और उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करना।
पत्रकारों को न्यूनतम वेतन और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना।
पत्रकारों को कैशलेस ईलाज़ और अन्य बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना।
पत्रकारों की हत्या और उत्पीड़न के मामलों की त्वरित जांच और न्यायिक प्रक्रिया सुनिश्चित करना।
विभिन्न सदस्यों ने इस मांग का समर्थन करते हुए कहा:
पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हैं और उन्हें अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए सुरक्षित वातावरण प्रदान करना सरकार का दायित्व है।
पत्रकारों को अक्सर हिंसा, धमकी और उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण उन्हें अपनी जान और परिवार की सुरक्षा की चिंता रहती है।
पत्रकारों को न्यूनतम वेतन और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने और उन्हें अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगा।
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