लोक निर्माण विभाग से संबंधित कार्य योजनाओं को लेकर जनप्रतिनिधियों से विचार विमर्श हेतु बैठक सम्पन्न
पत्रकार राम भुवाल पाल
प्रतापगढ़। जिलाधिकारी संजीव रंजन ने कैंप कार्यालय सभागार में लोक निर्माण विभाग से संबंधित कार्य योजनाओं पर जनप्रतिनिधियो से विचार विमर्श हेतु बैठक की। बैठक में विधायक सदर राजेंद्र कुमार मौर्य, विधायक विश्वनाथगंज जीत लाल पटेल, विधायक रानीगंज डॉ0आर के वर्मा ,विधायक बाबागंज विनोद सरोज, विधायक कुंडा के प्रतिनिधि हरिओम श्रीवास्तव,अन्य जनप्रतिनिधियों के प्रतिनिधि के साथ बैठक की। अधिशासी अभियंता प्रांतीय खंड के ओ0पी0 चौरसिया ने बताया कि ग्रामीण मार्गों का नव निर्माण (पंडित दीनदयाल उपाध्याय नाबार्ड) योजना के अंतर्गत वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर ऐसे ग्राम जिसकी आबादी 250 से अधिक हो यादि किसी भी मार्ग की दूरी 0.50 किलोमीटर से 1.00 किलोमीटर है उन्हें पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना के अंतर्गत कनेक्टिविटी प्रदान किया जाना है यदि मार्ग की लंबाई 1.00 किलोमीटर से अधिक हो, उन्हें नाबार्ड योजना के अंतर्गत कनेक्टिविटी से जोड़ा जाना लछित है।उन्होंने कहा कि राज्य योजना अंतर्गत राज्य राजमार्गों का चौड़ीकरण/ सुद्धढीकरण हेतु जनपद में 2 लेन से कम चौड़ाई के 07 राज्यमार्ग हैं जिनकी लंबाई 74 किलोमीटर है उन राजमार्गों को न्यूनतम 02 लेंन करना लक्षित है। इसी प्रकार से प्रमुख जिला मार्ग अन्य जिला मार्ग (MDR) /अन्य जिला मार्ग (ODR)का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य, ब्लैक स्पॉट, राज सड़क निधि, मार्गो का अनुरक्षण (नवीनीकरण), मार्गो का अनुरक्षण (विशेष मरम्मत), मार्गो का अनुरक्षण पैच मरम्मत (गड्ढामुक्ति), लघु एवं दीर्घ सेतु, रेल उपरिगामी सेतु शहरों में बाईपास रिंग रोड फ्लाईओवर के निर्माण धर्मार्थ मार्गों के चौड़ीकारण एवं शुद्धिकरण विकास हेतु निर्माण, आदि योजनाओं पर जिलाधिकारी ने जनप्रतिनिधियों से विचार विमर्श कर प्रस्ताव उपलब्ध करने को कहा। उन्होंने कहा लोक निर्माण विभाग के अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि जो भी प्रस्ताव जनप्रतिनिधियों के प्राप्त हो उन सभी सूचनाओं को एकत्रित कर सूचना तैयार कर ले जिससे जनपद की सड़कों का निर्माण कार्य हो सके । उन्होंने निर्देशित करते हुए काहा कि (ODR) एवं (MDR) की सड़कों का लेखा-जोखा रखें और इसकी सूचना जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध कराये जिससे पता चल सके की कौन सी सड़क का निर्माण कार्य कब हुआ है।
उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि गड्ढा मुक्ति को लेकर बैठक तीन दिन के अंदर करना सुनिश्चित करें । उन्होंने लोग निर्माण विभाग के अधिकारी को ग्रुप बनाया जाये और उसमे जनप्रतिनिधियों को जोड़ने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जनप्रतिनिधियों की किसी प्रकार की शिकायत ना उत्पन्न हो उनके सभी प्रस्ताव को सम्मिलित किया जाए। और सभी जनप्रतिनिधियों से आपस में समन्वय बनाकर रखें और उनकी समस्याओं को प्राथमिकता पर सुने जिस जन सम्मान्य की शिकायतों का निस्तारण हो सके। इस दौरान लोक निर्माण विभाग के समस्त अधिकारी। कर्मचारी उपस्थित रहे।
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