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कृषक रजिस्ट्रेशन में लापरवाही करने वाले 14 सहज जन सेवा केंद्र संचालकों की आईडी की गई निरस्त

जनपद कौशांबी मे कृषक रजिस्ट्रेशन में लापरवाही करने वाले 14 सहज जन सेवा केंद्र संचालकों की आईडी की गई निरस्त

उत्तर प्रदेश कौशांबी

रिपोर्टर अमित कुमार

कौशांबी जिले में सरकार द्वारा संचालित फॉर्म रजिस्ट्री योजना के तहत किसानों के पंजीकरण का कार्य जन सेवा केंद्र (सीएससी) के माध्यम से किया जा रहा है। जिलाधिकारी के निर्देशानुसार, ग्राम पंचायत स्तर पर जन सेवा केंद्र संचालकों को अभियान चलाकर अधिक से अधिक किसानों का पंजीकरण सुनिश्चित करना था। हालांकि, पंजीकरण कार्य में लापरवाही बरतने की शिकायतें सामने आई हैं प्रगति की समीक्षा के दौरान पाया गया कि कई जन सेवा केंद्र संचालक अपने दायित्वों का निर्वहन ठीक से नहीं कर रहे हैं। इससे जिले में किसानों के पंजीकरण की गति अत्यंत धीमी बनी हुई है जिलाधिकारी के निर्देशानुसार, निम्न जन सेवा केंद्र संचालकों की पहचान की गई है, जिन्होंने अपने कार्य में लापरवाही बरती है।

1-ज्ञान सिंह प्रजापति (पहाड़पुर चरवा) 2- शारदा प्रसाद (चरवा) 3- मुकेश कुमार कुशवाहा (चिल्ला शाहबाजी) 4- बृजेश कुमार (सिंहपुर) 5- मसरत अली (मंझनपुर) 6- दिनेश सिंह (पूरब शरीरा) 7- धीरेंद्र सिंह (भरसावा) 8- कमलाकांत (कुमियावा) 9- श्रवण सिंह उमराव (नौबस्ता) 10-ओम सिंह (कनैली) 11-नारायण पांडेय (मोहिउद्दीनपुर देवखर) 12- एहसानुल हक (मंझनपुर) 13- आदित्य कुमार (साढ़ो) 14- शीला देवी (चरवा) इन जन सेवा केंद्र संचालकों की सीएससी आईडी को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है। यह कार्रवाई यह सुनिश्चित करने के लिए की गई है कि सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर किसानों तक पहुंच सके जिलाधिकारी ने सभी जन सेवा केंद्र संचालकों को चेतावनी दी है कि वे अपने-अपने क्षेत्र के किसानों का पंजीकरण कार्य तत्परता और जिम्मेदारी के साथ करें। लापरवाही पाए जाने पर कठोर कार्रवाई जारी रहेगी फॉर्म रजिस्ट्री योजना के माध्यम से किसानों को सरकारी योजनाओं और लाभों से जोड़ना है। इस योजना में लापरवाही न केवल किसानों के हितों को प्रभावित करती है, बल्कि सरकार की योजनाओं की सफलता पर भी सवाल खड़े करती है इस अभियान को और प्रभावी बनाने के लिए प्रशासन सख्त रुख अपनाए हुए है। जन सेवा केंद्र संचालकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे हर हाल में अपने क्षेत्र के सभी किसानों का पंजीकरण सुनिश्चित करें। इसके साथ ही प्रशासन ने किसानों को भी जागरूक होने और समय पर पंजीकरण कराने की अपील की है।

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