Home » खास खबर » सांसद प्रतापगढ़ ने केंद्रीय बजट 2024 -25 के संबंध में पत्रकार वार्ता करते हुए

सांसद प्रतापगढ़ ने केंद्रीय बजट 2024 -25 के संबंध में पत्रकार वार्ता करते हुए

सांसद प्रतापगढ़ ने केंद्रीय बजट 2024 -25 के संबंध में पत्रकार वार्ता करते हुए

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के संकल्प को आगे बढ़ाने के दृष्टिकोण भारतीय अर्थव्यवस्था में एक सकारात्मक परिवर्तन लाने वाला यह अंतरिम बजट

उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ सांसद प्रतापगढ़ एवं राष्ट्रीय महामंत्री ओबीसी मोर्चा संगम लाल गुप्ता ने केंद्रीय बजट 2024 25 के संबंध में पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि गरीब युवा अन्नदाता और नारी सशक्तिकरण को समर्पित करते हुए गरीब कल्याण योजनाओं को चरितार्थ करने वाला अंतरिम बजट है।

उन्होंने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत 2047 के संकल्प को आगे बढ़ाने के दृष्टिकोण से भारतीय अर्थव्यवस्था में एक सकारात्मक परिवर्तन लाने वाला यह अंतरिम बजट भारत की प्रकृति, आधुनिक आधारभूत संरचना एवं सभी के समान अवसरों के साथ समृद्ध भारत के दृष्टिकोण को प्राप्त करते हुए भारत को दुनिया भर में विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा यह अंतरिम बजट सांसद ने कहा कि सार्वजनिक निवेश को प्रोत्साहित करने, धीरे-धीरे पूंजीगत परिब्यय में वृद्धि और लक्षित सार्वजनिक सेवाओं को प्रदान करने के लिए लक्ष्य निर्धारित करते हुए सकारात्मक राजकोषी समेकन हासिल करना तथा सक्रिय उपाय के परिणाम स्वरुप राजकोष घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 5.1 प्रतिशत तक कम होने का अनुमान है, जो पिछले वित्तीय वर्ष में 5.9% था। उन्होंने कहा कि देश को वित्तीय वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय समेकन पूरा करने की स्थिति में ला दिया है, राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 4.5 % से भी कम होने की उम्मीद है। भारत को 2014 से पहले की नाजुक अर्थव्यवस्था से आर्थिक प्रबंधन में विश्व नेता बनाने के मोदी सरकार के प्रयासों को रेखांकित करने के लिए सरकार कुप्रबंधन के पिछले दौर से सबक लेने के लिए संसद के समक्ष एक श्वेत पत्र भी रखेगी।

उन्होंने कहा कि मोदी सरकार देश की आर्थिक वृद्धि को बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर मजबूत बुनियादी ढांचे का निर्माण किया है, जिसका उदाहरण है कि हवाई अड्डों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई जो अब बढ़कर 149 पहुंच गई है। यह आंकड़ा 2024 तक मौजूद हवाई अड्डों की संख्या में दोगुनी वृद्धि को दर्शाता है । इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा शुरू की गई उड़ान योजना से हवाई यात्रा को सबके लिए सुलभ बना दिया गया,जिससे टियर 2 और टियर 3 शहरों के मध्यम वर्ग के नागरिकों को अपनी विमान आकांक्षाओं को पूरा करने में सक्षम बनाया गया है यह अंतरिम बजट भी उसी राह पर है और उड़ान योजना के अंतर्गत नए हवाई अड्डों के निर्माण और यात्री ट्रेनों को सुरक्षित बनाते हुए रेलवे प्रणाली में भीड़ भाड़ काम करने पर बहुत बल देता है ।

सांसद ने कहा कि मध्यम वर्ग के भारतीयों के लिए सुरक्षा और सुविधा बढ़ाने के लिए 40,000 सामान्य रेल बोगियों को वंदे भारत रेलगाड़ी के मानकों के हिसाब से परिवर्तित करने का लक्ष्य भी बजट में रखा गया है। इसके अलावा बजट में नमो इंडिया के तत्वावधान में शहरी परिवर्तन के प्रमुख इंजन के रूप में मेट्रो रेल की परिकल्पना की गई है,जबकि लॉजिस्टिक दक्षता में सुधार और लॉजिस्टिक की लागत को कम करने के लिए प्रधानमंत्री गति शक्ति के अंतर्गत तीन प्रमुख रेलवे कॉरिडोर भी प्रस्तावित किए गए हैं।

 

 

उन्होंने कहा कि मोदी सरकार को ज्ञात है कि भारत का अमृत काल उसका कर्तव्य काल भी है।जिसके दौरान गरीब अन्नदाता युवा और नारी सहित समाज के सभी वर्गों को राष्ट्र की सफलता की कहानी में योगदान देना होगा जिसके माध्यम से सार्वजनिक सेवाओं की पारदर्शी और बिना किसी भ्रष्टाचार के डिलीवरी सुनिश्चित करने की दिशा में अंतहीन काम किया है। जिसके माध्यम से 34 लाख करोड़ के सामाजिक कल्याण लाभ सीधे प्रधानमंत्री जन धन खातों में स्थानांतरित किए गए हैं। उसके कारण सरकार को 2.7 लाख करोड़ की बचत हुई। इस परिवर्तनकारी दृष्टिकोण से 25 करोड़ भारतीयों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाला गया है, जो पिछले प्रशासन के बिल्कुल विपरीत है। जहां एक रुपए में केवल 15 पैसे ही कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों तक पहुंचते थे। व्यापक सामाजिक परिवर्तन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को जारी रखते हुए बजट में अगले 5 वर्षों में पीएमएवाई-जी के तहत अतिरिक्त दो करोड़ घरों के निर्माण की परिकल्पना भी इस बजट में रखी गई है।

 

उन्होंने कहा कि मोदी सरकार अपने पूरे कार्यकाल में महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास पर काफी जोर दिया है, जिसे सामाजिक स्वायत्तता, वित्तीय समावेशन और महिलाओं के अधिक राजनीतिक प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के उपाय को मदद मिली है। उदाहरण के लिए पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत 2.4 करोड़ घरों में 26.6 % पूरी तरह से महिलाओं के नाम पर है और लगभग 70% संयुक्त रूप से पति और पत्नी के नाम पर है । इसी तरह 9 करोड़ महिलाओं के साथ 83 लाख एसएचजी सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता के साथ ग्रामीण सामाजिक आर्थिक परिदृश्य को बदल रहे हैं । उनकी सफलता ने लगभग एक करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने में मदद की है। इस प्रकार अंतरिम बजट में लखपति दीदी का लक्ष्य दो करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ कर दिया गया है।

मोदी सरकार ने 9 से 14 वर्ष की लड़कियों के लिए सर्वाइकल कैंसर टीकाकरण को बढ़ावा देकर भारतीय महिलाओं को और सशक्त बनाने के लिए प्रभावी कदम उठाने का पहल किया है।

सांसद ने कहा कि मोदी सरकार के पिछले एक दशक के कार्यकाल में निरंतर यह सुनिश्चित करने के प्रयास किए गए हैं कि देश के विकास के केंद्र बिंदु पर अन्नदाता का सर्व समावेशी विकास और कल्याण केंद्र बिंदु रहे। इस दिशा में छोटे और सीमांत किसानों सहित 11.8 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान जैसी योजनाओं के अंतर्गत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण प्राप्त हुआ है। मोदी सरकार ने पूरे देश में नैनो डीएपी के अनुप्रयोग को प्रोत्साहित करने का लक्ष्य रखा है और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने के लिए तिलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर तिलहन अभियान लाया जाएगा इसके अलावा डेरी विकास के लिए एक नए व्यापक कार्यक्रम के माध्यम से राष्ट्रीय गोकुल मिशन को सफल बनाया जाएगा।

 

सांसद ने कहा कि मोदी सरकार के क्रांतिकारी और अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने का लक्ष्य ही है कि बजट के माध्यम से हमारे लोकसभा क्षेत्र प्रतापगढ़ में सर्वाधिक प्रधानमंत्री सड़क निर्माण योजनाओं में धन आवंटित कर लगभग 200 करोड़ की लागत से बेहतर सड़कों का निर्माण आज अंतिम दौर में है । मेडिकल कालेज बनकर जनता को समर्पित है । मेरे लोकसभा क्षेत्र के प्रत्येक विकास खण्डों में जो भी प्रमुख सड़के बड़ी ग्रामीण मार्गों की थी उसे प्रधानमंत्री सड़क निर्माण योजना के अंतर्गत चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है।

 

इसके साथ ही जनपद प्रतापगढ़ पर विशेष अनुकंपा करते हुए केंद्रीय सरकार ने 5000 करोड़ से अधिक की लागत के विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण का कार्य जिसमें प्रमुख रूप से मोहनगंज से चित्रकूट धाम, प्रतापगढ़ से अयोध्या फोरलेन, प्रतापगढ़ बाईपास, प्रतापगढ़ बाईपास के विस्तरीकरण, नगर की सीमा में भुपियामऊ से गोड़े तक सीसी रोड डिवाइडर सहित, कुसमी रेलवे ओवरब्रिज पर आरओबी का निर्माण,बेल्हा देवी पुल के पास एक और नए पुल का निर्माण, चिलबिला से अमेठी होते हुये मुसाफिरखाना तक सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण सहित लालगंज से रानीगंज तहसील तक 52 किलोमीटर लंबे बाईपास की निर्माण की स्वीकृति प्रदान कर उसका धन आवंटन भी कर दिया गया, भंगवा चुंगी से नया माल गोदाम रोड तक आरओबी का निर्माण, पठखौली वार्ड और शुकुलपुर गडवारा में जी जी आई सी का निर्माण कराया गया है सभी योजनाओं में निविदा का प्रकाशन कर कार्य को मूर्त रूप में कारित करने का कार्य युद्ध स्तर पर आरंभ किया गया है, आजादी के बाद से एक ऐतिहासिक कदम है इसके साथ ही युद्ध स्तर पर प्रत्येक गांव में बिजली के जर्जर तारों को बदलने तथा पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए हर घर जल नल योजना पर विस्तृत रूप से कार्य करते हुए पानी की टंकियां का निर्माण कराकर प्रत्येक घरों को शुद्ध पेयजल नल के माध्यम से पहुंच जाने की कार्य योजना भी मूर्त रूप ले रही है ।रेल के क्षेत्र में भी चिलबिला, जगेशरगंज, अंतू का कायाकल्प कर अवशेष बचे स्टेशनों के कायाकल्प का कार्य प्रगति पर होने के साथ ही मां बेल्हा देवी प्रतापगढ़ जंक्शन को एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित करने के लिये स्वीकृति प्रदान कर प्रधानमंत्री जी के शिलान्यास के पश्चात धन भी आवंटित कर दिया गया है जो एक ऐतिहासिक कदम है। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष आशीष कुमार श्रीवास्तव जिला प्रवक्ता राघवेंद्र शुक्ला जिला सह मीडिया प्रभारी देवेश त्रिपाठी उपस्थित रहे।

ये भी पढ़ें टी शर्ट पहने पुरानी पेंशन बहाली की मांग की

7k Network

Leave a Comment

RELATED LATEST NEWS

Latest News

पूर्व मंत्री ने क्षेत्रीय समस्याओं का 7 सूत्रीय ज्ञापन एस डी एम को सौंपा

पूर्व मंत्री ने क्षेत्रीय समस्याओं का 7 सूत्रीय ज्ञापन एसडीएम को सौंपा प्रिंस रस्तोगी मवाना- पूर्व राज्यमंत्री प्रभुदयाल बाल्मीकि ने